Dainik Bhaskar Hindi - bhaskarhindi.com, नई दिल्ली। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसे लेकर मीटिंग की जिसमें ये फैसला लिया गया हैं। इसमें CBSE के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते।
सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, जो परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, वह 3 जून तक अंतिम निर्णय लेगी।
सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के दो विकल्प सुझाए थे. पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना, और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इस बैठक में दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास करने का भी विकल्प रखा था।
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सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, जो परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, वह 3 जून तक अंतिम निर्णय लेगी।
सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के दो विकल्प सुझाए थे. पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना, और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इस बैठक में दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास करने का भी विकल्प रखा था।
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