डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 40 फीसदी कोर्स ऑनलाइन और बाकी का 60 प्रतिशत ऑफलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने दिए हैं।
देशभर में कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए स्कूल से लेकर से यूनिवर्सिटी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालयों को लेकर यूजीसी ने विशेषज्ञों की एक का समिति का गठन किया था। इसी विशेषज्ञ समिति ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का 60 फीसदी हिस्सा कक्षाओं में ऑफलाइन और 40 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने इस विषय पर देशभर के विश्वविद्यालयों की राय मांगी है। प्रोफेसर रजनीश जैन एक पत्र जारी करते हुए कहा कि 6 जून तक विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगा गया है। प्रोफेसर रजनीश जैन के मुताबिक यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों को 6 जून तक अपने सुझाव भेजने हैं।
यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से करवाई गई पढ़ाई के उपरांत इन पाठ्यक्रमों की ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है। विशेषज्ञ समिति का मानना है कि इससे पठन पाठन के कई स्वरूपों को मान्यता मिलेगी। इससे आमने -सामने बैठकर पढ़ने और डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना शामिल है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से पठन पाठन, अर्थपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का सुनियोजित समन्वय है ।
वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा पर निर्णय के लिए केंद्र और देश के सभी राज्यों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। केंद्र ने रविवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ यह बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तय किया जाएगा की 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कब और किस प्रकार से ली जाएं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस दौरान विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा पर भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के साथ हो रही इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी बैठक में शामिल रहेंगे।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 40 फीसदी कोर्स ऑनलाइन और बाकी का 60 प्रतिशत ऑफलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने दिए हैं।
देशभर में कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए स्कूल से लेकर से यूनिवर्सिटी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालयों को लेकर यूजीसी ने विशेषज्ञों की एक का समिति का गठन किया था। इसी विशेषज्ञ समिति ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का 60 फीसदी हिस्सा कक्षाओं में ऑफलाइन और 40 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने इस विषय पर देशभर के विश्वविद्यालयों की राय मांगी है। प्रोफेसर रजनीश जैन एक पत्र जारी करते हुए कहा कि 6 जून तक विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगा गया है। प्रोफेसर रजनीश जैन के मुताबिक यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों को 6 जून तक अपने सुझाव भेजने हैं।
यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से करवाई गई पढ़ाई के उपरांत इन पाठ्यक्रमों की ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है। विशेषज्ञ समिति का मानना है कि इससे पठन पाठन के कई स्वरूपों को मान्यता मिलेगी। इससे आमने -सामने बैठकर पढ़ने और डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना शामिल है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से पठन पाठन, अर्थपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का सुनियोजित समन्वय है ।
वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा पर निर्णय के लिए केंद्र और देश के सभी राज्यों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। केंद्र ने रविवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ यह बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तय किया जाएगा की 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कब और किस प्रकार से ली जाएं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस दौरान विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा पर भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के साथ हो रही इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी बैठक में शामिल रहेंगे।
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